सरकारी नौकरी को तैयारी कर रहे लोगों के लिए आयु सीमा में मिली छूट, जाने कैबिनेट के अन्य फैसले
देहरादून :उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना की वजह से सरकारी नौकरियों में छूटे बेरोजगारों को तोहफा दिया है। बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से प्रदेशभर में भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। ऐसे में कोरोन संक्रमण की वजह से बेरोजगार युवकों का सरकारी नौकरी का सपना न टूटे, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी भर्तियों में एक साल की छूट देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट ने देहरादून महा योजना 2025 पर भी मुहर लगा दी है। इसके तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए कैबिनेट ने उत्तराखंड में तीन मेडिकल कॉलेजो के संचालन के लिए 500 नए पद सृजित करने पर हामी भर दी है। ऐसा होने से जिला अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स सहित पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा। यहीं नहीं,अस्पतालों में भर्ती मरीजाें को पहले से उम्दा इलाज मिलने के साथ ही मेडिकल स्टाफ पर वर्क-लोड भी कम हो सकेगा।
पढ़ें अन्य फैसले:
– रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय
– पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
– कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
– खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल।
– परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाएगा।
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