उत्‍तराखंड के सरकारी विद्यालयों व कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतल पर प्रतिबंध

देहरादून : प्रदेश के समस्त विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अब प्लास्टिक की बोतल आदि का प्रयोग नहीं होगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पेयजल कैंपर लगाए जाएंगे। स्कूलों में शिक्षक, विद्यार्थी व कर्मचारी केवल धातु की बोतलों का प्रयोग करेंगे।

मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग नेसमस्त कार्यालयों व विद्यालयों को प्लास्टिक मुक्त करने की योजना प्रारंभ कर दी है। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए है। इसके तहत कार्यालयों-विद्यालयों में प्लास्टिक से संबंधित किसी भी वस्तु मसलन प्लास्टिक की बोतल, गिलास, प्लेट, थाली आदि का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

प्लास्टिक निर्मित सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

विभागीय बैठकों, सेमीनार, कार्यशालाओं में भी प्लास्टिक निर्मित सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। विद्यालय में पीने के पानी के लिए धातु के वाटर कैंपर की व्यवस्था की जाएगी। सभी अधिकारी-कार्मिक धातु की बोतल का प्रयोग करेंगे।

दुष्परिणामों से अवगत कराया जाएगा

शिक्षकों की ओर से छात्र-छात्राओं को प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जाएगा। जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। प्लास्टिक बैग के स्थान पर जूट- कपड़ा इत्यादि से बने कैरीबैग का प्रयोग करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारी-कार्मिक व शिक्षकों को इसका अनुपालन करना होगा।

शिक्षण संस्थानों में तंबाकू प्रतिबंधित बोर्ड अनिवार्य

प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थानों में तंबाकू प्रतिबंधित के चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। बोर्ड नहीं लगाने पर प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होगी।

खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वासुदेव बिष्ट ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राजकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर, विद्यालय परिसर व विद्यालय की चहारदीवारी से सौ मीटर के परिधि में तंबाकू का सेवन पूरी तरह निषेध है।

इस चेतावनी बार्ड को प्राप्त करने के लिए विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चेतावनी बोर्ड चस्पा कर सभी विद्यालयों को जानकारी उच्च अधिकारियों को भी देनी होगी।